उदाहारण १: भारतमा प्याज निर्यातमा कडाइ गर्ने निर्णय हुनासाथ नेपाली बजारमा बिचौलियाले प्याजको मूल्य अचाक्ली बढाइरहेका छन् ।भारतले चाडपर्वको समयमा बजारमा प्याजको अभाव नहोस भन्ने हेतुले आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गर्यो। तर उल्लेखित निर्यात कर लागेको प्याज नेपाल नछिर्दै यहाँका व्यवसायीले मूल्य बढाउन थालिसके । अगिल्लो दिन प्याजको होलसेल मूल्य प्रतिकिलो ६५ र खुद्रामा ७५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो तर भोलिपल्टै होलसेलमा ८० र खुद्रामा एक सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । 

उदाहरण २: भारतले गत साउन ४ मा बासमती बाहेकका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै व्यवसायीले पहिल्यै भित्र्याइएको चामलमा यसरि नै मनोमानी रुपमा बजारभाउ बढाएका थिए ।त्यति बेलै अनुगमन–नियमन प्रभावकारी रूपमा गरेर कारबाही चलाएको भए सायद अहिले प्याजको मूल्य यसरि बढ्ने थिएन होला। 

उदाहरण ३: नेपाल सरकारले बजेटमार्फत प्याजमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने भन्ने निर्णय हुँदा पनि लगत्तै बजारभाउ अकासिएको थियो । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन सम्म खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो अधिकतम ५० रुपैयाँ सम्म रहेको प्याज भोलिपल्टै बढेर प्रतिकिलो ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । 

यी त केहि प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, सरकारको झाराटारा अनुगमन र कारबाहीबाट सजिलै उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले बिचौलिया र व्यवसायीहरूको मनोबल झन-झन बढ्दै गएको छ, बजारमा अराजकता मौलाएको छ र उपभोक्ता सँधै मर्कामा छन । तर सरकारका अनुगमन–नियमनका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू टुलु-टुलु हेरेर बस्छन। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृत्रिम अभाव सृजना र कालोबजारी गर्दै उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही हुने वातावरण कहिले बनाउलान?