प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। चीन जानुअघि प्रचण्ड पोखरा आउने तालिका छ। भदौ १५ गते पोखरा आउने प्रधानमन्त्रीलाई पोखरेली व्यवसायीले भेटेर पाँच बुँदे सुझाव सहितको आग्रह गर्दैछन्। उनीहरुको पहिलो प्राथमिकतामा पोखरा विमानस्थल नै छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्नुअघि सोमबार पोखरामा व्यवसायीहरूले छलफल गरेका थिए। छलफलमा पोखरा विमानस्थल नै अहिलेको लागि मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने सबैको एकमत छ।

असारमा पोखरामा सम्पन्न ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुन चीनको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज अवतरण गरेको थियो। जसले पोखरेली व्यवसायीमा आशा जगाएको थियो। चार्टर विमान अवतरण भएसँगै पोखरेली व्यवसायी चीनले व्यावसायिक उडान गर्नेमा आशावादी थिए। ‘पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान चीनबाट गर्न सफल त भयौं त्यसलाई नियमित उडान गर्नका लागि पहल सरकारबाट कति भयो भन्ने कुरा गम्भीर विषय छ। चाइनिज एम्बेसडरलगायत धेरै ठाउँमा हामीले आग्रह गरिरहेका छौं। तर सरकारले पनि वृहत् रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ। यो एउटा चीन भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्छ यो अवसर हो,’ छलफलमा सहभागी एक पर्यटन ब्यबसायीले भने। 

त्यस्तै निर्माणाधीन पोखरा मुग्लिन सडक खण्डका विषयमा पनि कुरा उठाउनुपर्ने सबैको राय रहेको छ। ‘पोखरा मुग्लिन सडक खण्डले पोखराको पर्यटन ध्वस्त हुने अवस्थामा छ। यो अवस्थामा यो भ्रमणमा ठेकदार कम्पनीलाई काम समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पर्ने सबैको राय रहेको छ।

यस्तै कोराला नाकाको विषयबारे पनि व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। कोराला नाका खुल्ला गर्न सके कैलाश मानसरोवरको यात्रा छिटो र सहज हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सोमबार भएको छलफलले पोखरा विमानस्थल, कोराला नाका, छेक्बर रोइला नाका खोल्ने, महावाणिज्य दूतावास पोखरामा स्थापना तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विषयलाई महत्वमा राखेर प्रधानमन्त्रीमार्फत चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पोखरामा चीनले महावाणिज्य दूतावास खोले लगानीको वातावरण बन्ने भनाइ राख्छन्। ‘नेपालले चीनमा महावाणिज्य दूतावास खोलिसकेको छ। चीनको तर्फबाट अब खोल्ने महावाणिज्य दूतावास पोखरामा नै खोल्नका लागि नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउन जरुरि छ। महादूतावास खोल्नुको मतलब ट्रेडलाई बढवा दिनु हो। लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु हो। सजिलोसँग भिसा प्राप्त गर्नका लागि एउटा प्रक्रियाको थालनी गर्नु हो। अब चीनले खोल्न बाँकी छ उसले ठाउँ हेर्दैछ त्यो पोखरा नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ मुल्मीको भनाइ थियो।