पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा झन्डै ४७ रुपैयाँसम्म सरकारी कर र लागत मूल्यको २.१५ प्रतिशतसम्म आयल निगमको मुनाफा

सरकारले गत महिना मात्र इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागु गरेको थियो। तर पनि अत्यधिक कर र सेवा शुल्कले गर्दा उपभोक्ता सँधै मारमा पर्ने गरेका छन् । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा झन्डै ४७ रुपैयाँसम्म सरकारी कर र लागत मूल्यको २.१५ प्रतिशतसम्म आयल निगमको मुनाफालगायत शुल्कले गर्दा सर्वसाधारण सँधै मारमा पर्ने गरेका छन् । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अगस्ट १५ मा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमले प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ १० पैसामा पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ २० पैसामा खरिद गरेको छ ।

‘स्वचालित मूल्य प्रणाली भनिए पनि अत्यधिक कर, त्यसमा पनि अनावश्यक शुल्कले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा छन्,’। सरकारी कर र राजस्व शीर्षकमा भन्सार, सडक मर्मत कर, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर लगायत शीर्षकमा रकम उठाइँदै आएको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कका नाममा २५.२३ रुपैयाँ, सकड मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २०.४८ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.७८ रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै असुलिन्छ ।त्यसैगरी डिजेलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क १२.३ रुपैयाँ, सडक मर्मतसम्भार शुल्क २ रुपैयाँ,  प्रदूषण शुल्क १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १९.२१ रुपैयाँ र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.६७ रुपैयाँ लिइन्छ ।

उल्लेखित सुल्कहरू बाहेक पनि निगमले प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च ०.६१ पैसा, बिमा खर्च ०.०६ पैसा, प्राविधिक नोक्सानी १.२० रुपैयाँ, ऋणको ब्याज ०.०६ पैसा गरेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर १.९३ रुपैयाँ र डिजेलमा १.५२ रुपैयाँ उठाउँछ । निगमले व्यवसायीलाई पनि ढुवानी भाडा र खर्च छुट्टयाउँछ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा बरौनी–काठमाडौंको औसत भाडा प्रतिलिटर ६.१३ रुपैयाँ र बिक्रेतालाई खर्च एवं मुनाफा ६.१० रुपैयाँ दिन्छ । डिजेलमा ढुवानी भाडा प्रतिलिटर २.९६ रुपैयाँ र बिक्रेता खर्च एवं मुनाफा ४.८५ रुपैयाँ दिने गरेको छ । यी सबै मिलाएर काठमाडौंसम्मको खरिद लागत जोडिन्छ । लागत मूल्यमा मर्मत र पूर्वाधारका नाममा केही प्रतिशत राखेर खुद्रा बिक्री मूल्य राख्दा इन्धनको भाउ थप महँगिएको छ ।