सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने वस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ। यो कानून अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालबस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने अनुमान समेत ब्यबसायीहरु माझ हुन थालेको छ। 

यहि बिषयलाई लिएर इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले केहि दिन अगाडि तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा सुझाव पत्र बुझाउँदै संघले यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने भन्दै सचेत गराएको थियो।

संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालले भने “४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रुपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्न सक्छ। ‘दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुन सक्ने सम्भावना भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टिकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउनसक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हौँ।’