अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक बर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत ‘एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी दर्ता र नयाँ कम्पनी दर्ता/नवीकरणमा सबै प्रकारका दस्तुर मिनाहा’ को घोषणा गरेका थिए। बजेटको घोषणाअनुसार साउन १ बाटै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । यो नीतिले व्यवसायको वातावरण बनाउने तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने भनेर सरकारको तारिफ पनि भएको थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा उल्झन देखा परेको छ भने सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन्।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिना चल्दै गर्दा पनि बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने दस्तुर हटाएर राजपत्र प्रकाशन गर्न भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पठाएकार प्रस्ताव तीन महिनादेखि मन्त्रीपरिषद्लगायत सरकारका विभिन्न चार मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि दस्तुर संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ।

अर्थमन्त्रीको घोषणा अनुसार तोकिएको शुल्क/दस्तुर मिनाहाको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले उद्योग मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‍मा असारमै पठाएको थियो र गत साउन २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत पनि गरेर आर्थिक समितिमा पठाएको थियो । समितिले निर्णय भरेर राजपत्रमा छापिनु पर्नेमा कानुन मन्त्रालयबाट फरक मत आएको भन्दै उक्त प्रस्ताव रोकियो । ‘सरकारले कुनै पनि काम सित्तैका गर्दैन, एक रुपैयाँ भए पनि दस्तुर राखिनु पर्छ नत्र कानुनी रुपमा यो अघि बढ्न सक्दैन भन्ने राय कानुन मन्त्रालयबाट आयो,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। त्यसैले हाल कम्पनि रजिस्ट्रारको उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद् हुँदै ४ वटा निकायमा फाइल घुमिरहेको छ ।’